फेरा उल्‍लंघन केस: माल्‍या को 18 दिसंबर तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश, नहीं तो अपराधी घोषित होंगे

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फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट (FERA) वॉयलेशन केस में दिल्ली की अदालत ने विजय माल्या को घोषित अपराधी करार देने की प्रॉसेस शुरू कर दी है। माल्या को 18 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आखिरी मौका दिया गया है। अगर माल्या इस तारीख को पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट उन्हें अपराधी घोषित कर देगी। चीफ मेट्रोपॉलििटन मजिस्ट्रेट दीपक शेहरावत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) को इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा है। बता दें कि 31 जनवरी 2014 तक माल्या की किंगफिशर एयरलाइन्स पर बैंकों का 6,963 करोड़ रुपए बकाया था। इंटरेस्ट के बाद माल्या की टोटल लायबिलिटी 9,432 करोड़ रुपए हो चुकी है।

कोर्ट ने ये ऑर्डर तब दिया, जब ED के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एनके मट्टा ने बताया कि माल्या के खिलाफ एक ओपन एंडेड नॉन बेलेबल वारंट (NBW) पहले जारी किया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा सका। इसके बाद एजेंसी के सामने सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत प्रॉसेस शुरू करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता।

भव है कि ED माल्या की पेशी के लिए कई कदम उठाए, इसमें अखबारों में इस संंबंध में जानकारी पब्लिश करवाना भी शामिल है। कोर्ट ने 12 अप्रैल को माल्या के खिलाफ ओपन एंडेड NBW जारी किया था। इसकी तामीली के लिए कोई समय सीमा तय नहीं होती है।

ED ने माल्या की तरफ से एक ब्रिटिश फर्म को 2 लाख डॉलर करीब 1.3 करोड़ रुपए देने में मामले में सम्मन भेजा था। माल्या ने 1996,1997 और 1998 में लंदन और कुछ यूरोपियन देशों में हुई फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप के दौरान किंगफिशर का लोगो डिस्प्ले करने के लिए दिए थे। ED के मुताबिक, ये रुपए RBI से इजाजत लिए बगैर दिए गए थे, जो कि FERA का उल्लंघन है। ED ने इस मामले में किंगफिशर एयरलाइंस के चेयरमैन के खिलाफ NBW जारी करने की अपील की थी, ताकि सुनवाई की फाइनल स्टेज में पहुंच चुके इस मामले में माल्या पेश हो।

ED के मुताबिक, इस मामले में माल्या को 4 बार समन भेजा गया। ED माल्या से दिसंबर 1995 में लंदन बेस्ड फर्म बेनेटन फॉर्मूला लिमिटेड के साथ साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। जब माल्या ED के सामने पेश नहीं हुए तो 8 मार्च 2000 को कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद FERA के तहत माल्या के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए।



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