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बीजेपी-टीडीपी में टूटी दोस्ती: दिल्ली और आंध्र में मंत्रियों ने दिए इस्तीफे

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आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि केंद्र से टीडीपी और राज्य सरकार से बीजेपी के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के मंत्रियों ने राज्य में बेहतर काम किया। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने से नाराज तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने बुधवार रात को सरकार से अलग होने का फैसला किया था। नायडू ने कहा था कि हम केंद्र सरकार के रवैया से निराश हैं। गुरुवार को हमारे दो मंत्री केंद्र सरकार से इस्तीफा दे देंगे। ये भी कहा कि पार्टी फिलहाल एनडीए से अलग नहीं हो रही है। बता दें कि शाम को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा का नहीं दे सकती है। स्पेशल पैकेज देने के लिए तैयार है।

चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- हमने मोदी सरकार में शामिल टीडीपी के दो केंद्रीय मंत्रियों अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी को इस्तीफा देने के लिए कहा है। यह हमारा बिल्कुल सही फैसला है। केंद्र सरकार ने आंध्र के लिए अपने वादे पूरे नहीं किए। हम बजट के शुरुआत से ही संसद में मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला। टीडीपी और आंध्र सरकार ने 4 साल तक धैर्य रखा। मैंने सभी तरीकों से केंद्र सरकार को समझाने की कोशिश की। इसके लिए सीनियर नेताओं से मुलाकात की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का प्रयास किया, ताकि उन्हें अपने फैसले से अवगत करा सकूं। लेकिन केंद्र कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। मुझे पता नहीं कि आखिर हमसे क्या गलती हुई, क्यों वो (केंद्र) ऐसी बातें बोल रहे हैं?

 वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा- सरकार आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज देने को तैयार है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार डीटीपी की मांग से सहमत नहीं है। हालांकि, पहले से घोषित स्पेशल पैकेज के बराबर रकम मुहैया कराने के लिए तैयार है। इसके लिए हम कमिटेड हैं। चौदहवें वित्त आयोग के तहत किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आयोग की रिपोर्ट के बाद यह बदलाव आया है कि हम इसे औपचारिक रूप से विशेष दर्जा कहने के स्थान पर विशेष पैकेज कह रहे हैं।

अभी 11 राज्य अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असम को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसमें 90% तक केंद्रीय अनुदान मिलता है। बेहद दुर्गम इलाके वाला पर्वतीय क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा, प्रति व्यक्ति आय और राजस्व काफी कम आदि विशेष दर्जे की शर्तें हैं।



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