भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीमकोर्ट ने 19 सितंबर तक बढ़ाई आरोपी कार्यकर्ताओं की नजरबंदी

महाराष्ट्र विधानसभा में पास हुआ बिल, मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण

मुंबई के बांद्रा में शास्त्री नगर की झुग्गियों में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची

26/11 मुंबई हमले की बरसी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत नेताओं और अधिकारियों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

मुंबई 26/11 आतंकी हमला: आरोपियों का सुराग देने पर अमेरिका देगा 50 लाख डॉलर का इनाम, पाकिस्तान पर बनाएगा दबाव

महाराष्ट्र: सड़कों पर उतरे 20 हजार अन्नदाता, आजाद मैदान की ओर बढ़ रहा मार्च

मालेगांव विस्फोट मामले में कर्नल पुरोहित को नहीं मिली राहत, ट्रायल पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

2018-09-17_ScBhimakoregaonCase.jpg

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के सिलसिले में गिरफ्तार पांच कार्यकर्ताओं की नजरबंदी की अवधि 19 सितंबर तक बढ़ाते हुए सोमवार को कहा कि वह इनकी गिरफ्तारी का आधार बनी सामग्री की विवेचना करेगा. पीठ ने कहा कि यदि इसमें गंभीर खामी मिली तो वह इस मामले की विशेष जांच दल से जांच कराने के अनुरोध पर विचार कर सकती है. 

आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में आयोजित ऐलगार परिषद के बाद भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा की घटना में दर्ज प्राथमिकी की जांच के दौरान इन कार्यकर्ताओं को 28 अगस्त को गिरफ्तार किया था.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 सितंबर को अंतिम सुनवाई की जाएगी. पीठ ने कहा कि उस समय तक वरवरा राव, अरुण फरेरा, वर्नन गोन्साल्विज, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा घरों में नजरबंद रहेंगे.

इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की, प्रत्येक आपराधिक मामले की जांच आरोपों पर आधारित होती है और हमें यह देखना है कि क्या इसमें कोई सामग्री है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा कि उसे यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि शीर्ष अदालत की व्यवस्था के बाद गिरफ्तार आरोपी अन्य न्यायिक मंचों से उन्हीं मुद्दों पर समानान्तर राहत प्राप्त नहीं कर सकते.



loading...