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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीमकोर्ट ने 19 सितंबर तक बढ़ाई आरोपी कार्यकर्ताओं की नजरबंदी
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के सिलसिले में गिरफ्तार पांच कार्यकर्ताओं की नजरबंदी की अवधि 19 सितंबर तक बढ़ाते हुए सोमवार को कहा कि वह इनकी गिरफ्तारी का आधार बनी सामग्री की विवेचना करेगा. पीठ ने कहा कि यदि इसमें गंभीर खामी मिली तो वह इस मामले की विशेष जांच दल से जांच कराने के {
दहेज प्रताड़ना मामले में अब पुलिस सीधे कर सकती है गिरफ्तारी, SC ने 498-A में किया बदलाव
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज की खातिर प्रताड़ना दिए जाने से संबंधित अपने जुलाई 2017 के फैसले में शुक्रवार को सुधार किया. भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए से संबंधित इस प्रकरण में कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रताड़ना के मामलों में अग्रिम जमानत के प्रावधान को संरक्षण प्रदान किया गया है. इस तरह शीर्ष अदा
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीमकोर्ट ने 17 सितंबर तक बढ़ाई आरोपी कार्यकर्ताओं की नजरबंदी
उच्चतम न्यायालय ने कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले के संबंध में गिरफ्तार किये गये पांच कार्यकर्ताओं की घरों में नजरबंदी की अवधि बुधवार को 17 सितंबर तक के लिये बढ़ा दी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ को सूचित किया गया कि य
भीमा कोरेगांव केस मामले में SC में महाराष्ट्र सरकार का दावा- माओवादियों के संपर्क में थे गिरफ्तार कार्यकर्ता
महाराष्ट्र पुलिस ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में दावा किया कि पांच कार्यकर्ताओं को असहमति के उनके दृष्टिकोण की वजह से नहीं बल्कि प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) से उनके संपर्को के बारे में ठोस सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 29 अगस्त को इन क
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस रंजन गोगोई का नाम केंद्र सरकार को भेजा
जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) होंगे. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने मंगलवार को केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर जस्टिस गोगोई के नाम की सिफारिश की. जस्टिस गोगोई फिलहाल जजों के वरिष्ठता क्रम में सबसे आगे हैं. जस्टिस गोगोई को तीन अक्टूबर को सीजेआई पद की शपथ दिलाई जाएगी
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा से केंद्र सरकार ने पूछा उत्तराधिकारी का नाम
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं. अब केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को एक खत लिखकर उनसे उनके उत्तराधिकारी का नाम पूछा है. चीफ जस्टिस मिश्रा आने वाले कुछ दिनों में इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ जज के नाम की सिफारिश कर सकते हैं. हालांकि अगर वर
जस्टिस केएम जोसेफ की वरिष्ठता कम करने से नाराज जज, सीजेआई से करेंगे मुलाकात
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ की वरिष्ठता घटा दी. सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए तीन जजों की सूची में जस्टिस जोसेफ का नाम तीसरे नंबर पर है. वरिष्ठता का यही क्रम रहने पर जस्टिस जोसेफ सबसे आखिर में शपथ लेंगे. केंद्र के इस कदम से कॉलेजिमय में शामिल
केंद्र सरकार ने महिला खतना को लेकर SC से कहा- इस प्रथा को भी सती प्रथा और देवदासी प्रथा की तरह खत्म कर देना चाहिए
मुस्लिम दाउदी बोहरा समुदाय की बच्चियों के साथ होने वाले फिमेल जेनिटल म्यूटिलेशन (खतना) की परंपरा को गलत बताते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि इससे बच्चियों को जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सरकार ने कहा कि जिस तरह से सती
SC की फटकार के बाद जागी केंद्र सरकार, लोकपाल नियुक्ति को लेकर 19 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे मीटिंग
लोकपाल के मामले में केंद्र सरकार 19 जुलाई को बैठक करने जा रही है. केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति 19 जुलाई को बैठक करेगी. और इसी बैठक में उनके नामों की सिफारिश भी की जाएगी. न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को सरकार ने ल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर धारा 377 को अपराध न माना जाए तो समलैंगिकता पर कलंक मिट जाएगा
सुप्रीम कोर्ट में आज समलैंगिकता पर सुनवाई के दौरान कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से सहमति से समलैंगिक यौन रिश्तों के अपराध के दायरे से बाहर होते ही एलजीबीटीक्यू समुदाय के प्रति इसे लेकर सामाजिक कलंक और भेदभाव भी खत्म हो जाएगा. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान प
SC ने कहा- CJI ही मास्टर ऑफ रोस्टर, उन्हें केस आवंटन का पूरा हक
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर हैं. उनकी भूमिका समकक्षों के बीच प्रमुख की होती है और उन पर मामलों को आवंटित करने का विशिष्ट दायित्व होता है सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी वकील शांति भूषण की याचिका पर सुनवाई के दौरान की. कोर्ट ने भूषण की अर्जी पर दखल देने से {इनक
