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रोहिंग्या मुसलमान देश में फैला सकते हैं ‘अराजकता’ - राज महाजन

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आजकल रोहिंग्या मुसलमान लाइम-लाइट में आ गये हैं। भई सारा देश उनके बारे में बातें जो कर रहा है। ये आम मुसलमानों की तरह नहीं है ये म्यांमार के रहने वाले हैं। चर्चा का विषय बने इन मुसलमानों को भारत में रहने देना चाहिए या नहीं? ये सवाल आज-कल चहुँ ओर सुनाजा रहा है और हो भी क्यूँ न। इनके भारत में आने से देश में अराजकता का माहौल बन गया है। अभी तो इनका पलायन पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, तब हिन्दुस्तान कई गुटों में बंट रहा है। बुद्धिजीवी इसपर अपनी-अपनी राय कायम कर रहे हैं। सब एक-दूसरे को दोषी मानकर कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं।

 देखा जाए तो रोहिंग्या मुसलामानों का रहना या न रहना हिंदुस्तान का मुद्दा नहीं है। अपितु यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन हमारे देश में इस पर आजकल हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति हो रही है। हमारे नेताओं को बस एक मौका मिलना चाहिए जिसके जरिये हिन्दू और मुसलमान में अलगाव पैदा किया जा सके। उनमें अराजकता भड़काई जा सके।

अब सवाल उठता है, असल में कौन है ये रोहिंग्या मुसलमान?

रोहिंग्या स्वयं को दूसरे मुसलामानों से एक दम अलग मानते हैं। यह एक नस्लीय समूह से आते हैं। इनकी भाषा और संस्कृति सभी देशों से बिल्कुल अलग है। रोहिंग्या खुद को म्यांमार के  रखाइन राज्य का निवासी मानते हैं। खुद को ही एक गढ़े हुए ढ़ांचे में पहले ही फिट कर रखा है।

रोहिंग्या मुस्लिम काफी संख्या में भारत में पहले से ही रह रहे हैं। इस बीच कुछ सांप्रदायिक लोग उन्हें इन हालातों में म्यांमार वापस भेजने की बात उठा रहे हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय लॉ और इंसानियत दोनों इसकी इजाजत नहीं देते. 

आपको पता है, इस समय हमारे देश में लगभग 40 हजार रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। इसी के बाद भी किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया कि रोहिंग्या मुसलमान भारत में ‘रजिस्टर्ड रिफ्यूजी’ हैं और उन्हें वापस भेजना संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार वर्णित है और आर्टिकल 21 जीने का अधिकार उल्लिखित है। इन्हें लेकर सरकार का मानना है कि ये अवैध प्रवासी आंतकवादी संगठनों में शामिल हो सकते हैं। इसलिए इन्हें वापस भेज देना चाहिए। इनसे देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है।

इस मामले को लेकर कई ‘बुद्धिजीवियों’ ने अपने-अपने मत रखे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों पर जिस बर्बरता से जुल्म हो रहा है, वह इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। मोदी सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि इंसानी हमदर्दी के तहत म्यांमार सरकार पर दबाव बनाएं, ताकि हिंसा और निर्दोष लोगों की मौतों को रोका जा सके।

जमात-ए-इस्लामी हिंद के महासचिव सलीम इंजीनियर कहते हैं कि हम उम्मीद करते थे पीएम नरेंद्र मोदी रोहिंग्या मुस्लिमों के मामले में खुलकर म्यांमार में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने मायूस किया है। भारत का बर्मा के साथ एक संबंध रहा है। ऐसे में भारत रोहिंग्या मुस्लिम के मुद्दे का समाधान कर सकता है।

शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे रुशैद कहते हैं, मैं हमेशा से मज़लूम के साथ और जालिम के खिलाफ रहा हूं। किसी भी सरकार को चलाने के लिए दो ही चीजों की आवश्यता है -ईमान और इंसानियत। रोहिंग्या मुस्लिमों की तस्वीर देखकर ये एहसास हुआ कि म्यांमार सरकार जालिम हो चुकी है। वहां न तो इंसानियत है और न ही ईमान बचा है अब लोगों के पास।

वहीँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारुकी कहते हैं, म्यांमार में बहुत समय से रोहिंग्या मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है और सारी दुनिया से लेकर UN तक खामोश है। शांति के लिए आंग सान सू को मिला नोबल पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। भारत में इन पीड़ितों को धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। इस मामले में  भारत के केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रीजिजू का बयान शर्मसार करने वाला है। हिंदुस्तान की तहज़ीब हमेशा पीड़ितों की मदद करने की रही है। फिर चाहे श्रीलंका से आए तमिल हों या अफगानिस्तान के अफगानी। सबको यहाँ शरण दी गई। यहाँ तक कि बंग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को तो नागरिकता देने की बात कही गई, लेकिन मजलूम रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर खदेड़ने की बात कही जा रही है।

अब सवाल उठता है कि क्यूँ म्यांमार रोहिंग्या मुसलामानों पर अत्याचार कर रहा है? दरअसल, म्यांमार में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या बसते हैं, पर म्यांमार उन्हें अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है। न ही इस प्रजाति को कोई सरकारी आईडी या चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रही हिंसा का कारण है 25 अगस्त को हुआ हमला। 25 अगस्त को करीब 150 लोगों ने हथियारों के साथ पुलिस के 24 कैम्पस पर हमला बोल दिया था। हमला म्यांमार के रखाइन राज्य में ही हुआ था। इस हमले में 71 लोगों की मौत भी हो गई थी। हमले की ज़िम्मेदारी Arkan Rohingya Salvation Army नामक आंतकवादी संगठन ने ली थी जिसे अता उल्लाह नामक आतंकवादी चलाता है। जोकि खुद एक रोहिंग्या मुस्लिम है।

भारत में सियासी खेल

मोदी सरकार गैरकानूनी ढंग से रहे इन 40 हज़ार रोहिंग्या समुदाय को देश से बाहर करने के मूड में है। रोहिंग्या मुसलमानों का वजूद म्यांमार से जुड़ा है, जहाँ से इनकी नागरिकता का अधिकार छीन लिया गया है। जिसके बाद ये अलग-अलग देशों में जा कर बस गए हैं। पर सवाल है कि आखिर म्यांमार के ये मुसलमान असम से लेकर दिल्ली तक के शरणार्थी कैंप में कैसे फ़ैल गये? क्या इसके पीछे भी कोई सियासी साजिश है? सुरक्षा एजेंसी इस समुदाय को देश के लिए खतरा मानती है। इतनी महत्वपूर्ण बातों के चलते कांग्रेस के कुछ नेता इन मुसलमानों के प्रति अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। उनका कहना है कि ये समुदाय मुसलमान है, इसलिए इन्हें भारत से बाहर फेंका जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या देश की सुरक्षा की कीमत पर सियासत हो रही है?

मैं तो कहता हूँ कोई इन कांग्रेसी नेताओं से जाकर कहे कि जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम बच गये हैं, उन्हें अपने आलीशान घरों में रहने की जगह दें। अरे जिन लोगों ने अपने ही देश में हमला किया हो वो किसी और देश को क्या महफूज़ रहने देंगे। बिलकुल नहीं। यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हल करना चाहिए। किसी भी समुदाय को शरणार्थी बनाने से पहले भारत को उसके हर प्रभाव या दुष्प्रभाव के बारे में शांत दिमाग से विचार करना होगा।

यह बात सिर्फ किसी को देश में शरण देने की नहीं बल्कि देश के नागरिकों की सुरक्षा की है, जिससे किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।



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