RBI ने जारी की नई गाइंडलाइन्स, बैंक अकांउट और आधार से जुड़े हैं ये नए नियम

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RBI ने KYC (know your customer) गाइडलाइंस में परिवर्तन किया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को बैंकों और वित्त कंपनियों द्वारा ग्राहक से वित्तीय व्यवहार में आधार को प्रमुखता दी है. RBI ने अन्य ऑफिशियली वैध दस्तावेजों के प्रयोग से संबंधित उन सेक्शन्स में सुधार किए हैं, जिनके नियमों के तहत बैंक कस्टमर के पते और उसकी पहचान के लिए प्रूफ के तौर पर उपयोग करते हैं. RBI ने कहा है कि नए मानदंड आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के तहत तय किए गए हैं.

सर्कुलर में लेन-देन में सावधानी रखने के लिए RBI से विनियमित संस्थानों को ग्राहकों से आधार नंबर, पैन या इनकम टैक्स नियमों के तहत परिभाषित फार्म नं. 60 लेना होगा. ये नियम आधार के लिए योग्य सभी नागरिकों पर लागू है.

नए मानदंडों में पहले का एक सेक्शन शामिल नहीं है, जो राज्य सरकार या राजपत्र अधिसूचना द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति को अनुमति देता है. ये व्यक्ति के मौजूदा नाम में ‘आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़’ की प्रमाणित प्रति के साथ नाम में परिवर्तन का संकेत देता है और पते और पहचान का सबूत है. इसका अर्थ यही है कि आधार ही एक मात्र KYC के लिए पहचान का प्रमाण होगा. इससे ये आसान नहीं होगा कि खाताधारक रिश्तेदार के पते पर खुद का रहना दिखाकर अपना बैंक अकाउंट बैंक में बनाए रख सके.

RBI ने एक सर्कुलर में कहा कि नॉर्म्स में बदलाव इसलिए किए गए हैं, क्योंकि सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग के कानून में बदलाव किया है. सरकार के कानून में ये बदलाव जून 2017 को प्रकाशित गैजेट नोटिफिकेशन में सामने आया था. इसके आधार पर हालाकि, अभी ये साफ नहीं है कि अब RBI नई गाइडलाइन का पालन कब से लागू होगा.

आधार के मामले में जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के लोगों को आधार की अनिवार्यता से छूट दी गई है. अभी ये साफ नहीं है कि बैंक कैसे ऐसे कस्टमर के साथ नए सर्कुलर सुधार के साथ गाइडलाइंस के नियमों का पालन कर सकेंगे. इससे पहले 25 फरवरी 2016 के कई निर्देशों का पालन भी कैसे होगा.
 



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