मोदी कैबिनेट ने POCSO में किया बदलाव, अब बच्चों से यौन शोषण के आरोपियों को मिलेगी मौत की सजा

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बच्चों के ख़िलाफ़ बढ़ रहे यौन हिंसा पर लगाम लगाने के लिए मोदी कैबिनेट ने मौत की सज़ा को मंज़ूरी दे दी है. इससे पहले कैबिनेट ने माना कि हाल के दिनों में बच्चों के ख़िलाफ़ गंभीर अपराध काफी बढ़ गया है और ज़रूरी है कि क़ानून में बदलाव कर उसे और सख़्त बनाया जाए. नए क़ानून के मुताबिक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉर्म सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (POCSO) के तहत गंभीर यौन अपराध केस में मौत की सजा का प्रावधान होगा.

कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के खिलाफ होने वाली दुष्कर्म और हत्या जैसी गंभीर घटनाओं में दोषी को मौत की सजा के लिए किए गए पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी.

आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 के अनुसार ऐसे मामलों से निपटने के लिये नयी त्वरित अदालतें गठित की जाएंगी और सभी पुलिस थानों एवं अस्पतालों को बलात्कार मामलों की जांच के लिए विशेष फॉरेंसिक किट उपलब्ध करायी जाएगी.


 



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