ताज़ा खबर

दिल्ली शुक्रवार को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, SC ने केंद्र से एयर प्यूरीफाइंग टावर लगाने का दिया सुझाव

निर्भया केस: दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति को भेजी अर्जी, ‘मेरी दया याचिका वापस कर दें’

उन्नाव केस का विरोध कर रही महिला ने अपनी ही बेटी पर फेंका पेट्रोल, हालत गंभीर

निर्भया केस: गृह मंत्रालय ने दोषियों की दया याचिका खारिज करने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की सिफारिश

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बड़ा बयान, कहा- पॉक्सो एक्ट के तहत रेप के दोषियों के लिए दया याचिका नहीं होनी चाहिए

पीएम मोदी ने कहा- अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू-कश्मीर के लोगों को विकास की नई उम्मीद मिली है

हैदराबाद रेप-मर्डर केस के आरोपियों का एनकाउंटर, निर्भया की मां ने कहा- मैं बहुत खुश हूं, पुलिस ने बेहतरीन काम किया

2019-11-15_ScPollution.jpg

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई की. अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वह प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर एयर प्यूरीफाइंग टावर लगाने का खाका तैयार करे. अदालत ने दिल्ली सरकार से यह बताने को कहा कि ऑड-ईवन से वायु प्रदूषण में कोई राहत मिली है या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी हासिल करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उप्र और दिल्ली मुख्य सचिवों को भी तलब किया.
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए और दिल्ली में प्रदूषण वाले 13 मुख्य स्थानों को प्रदूषकों से मुक्त किया जाना चाहिए. अदालत ने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने मे कटौती किए जाने के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने पर चिंता व्यक्त की.

अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा, 'दिल्ली बुरी तरह पीड़ित है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) आज भी लगभग 600 है. लोग सांस कैसे लेंगे?' सरकार ने अदालत को बताया कि ऑड-ईवन योजना की वजह से प्रदूषण में 5-15 प्रतिशत की गिरावट आई है. यह परिणाम और बेहतर हो सकते हैं कि यदि इस योजना के तहत कोई छूट न दी जाए. पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है. साथ ही कहा कि पिछले साल ऑड-ईवन के प्रभाव को लेकर कोई शोध नहीं हुआ.

इसपर अदालत ने कहा, 'वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑड-ईवन समाधान नहीं हो सकता है.' दिल्ली सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, 'यदि ऑड-ईवन योजना के तहत मिली कुछ छूटों को हटा दिया जाए जैसे कि दोपहिया वाहनों को मिली छूट तो इससे मदद मिलेगी. हम इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर दुपहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी तो शहर में ठहराव आ जाएगा.



loading...