कांग्रेस नेता अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव को लेकर दायर याचिका गुजरात हाईकोर्ट से गायब, 8 फरवरी से पहले सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने का आदेश

गुजरात के सरकारी कर्मचारियों पर पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 2 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

सूरत में पीएम मोदी ने कहा- हमारी सरकार के बराबर काम करने के लिए पहली सरकार को 25 वर्ष लगते थे

आज से गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, कई बड़ी योजनाओं का करेंगे शिलान्यास

Vibrant Gujarat Summit में मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी से ‘डाटा के औपनिवेशीकरण' के खिलाफ कदम उठाने का किया आग्रह

वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा- कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत को टॉप 50 में पहुंचाने का लक्ष्य

गुजरात: चलती ट्रेन में बीजेपी के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या

2019-02-04_AhmadPatel.jpg

कांग्रेस नेता अहमद पटेल के राज्यसभा के लिए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की प्रति अदालत के रिकार्ड से गुम होने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इसकी जांच के आदेश दिये. इसका पता उस समय चला जब न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के सामने चुनाव याचिका दायर करने वाले बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) नेता बलवंतसिंह राजपूत से पूछताछ चल रही थी. जब प्रति नहीं मिली तो न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जांच करने तथा आठ फरवरी से पहले सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.

याचिका की यह प्रति राजपूत के वकीलों द्वारा पटेल को दी गई थी और इसे बाद में पटेल के वकीलों द्वारा उच्च न्यायालय को सौंपा गया था.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के 2017 में राज्यसभा में निर्वाचन से संबंधित याचिका सुनवाई के लिए जल्दी लगने पर हैरानी जताते हुए कहा है कि इस केस में कोई बहुत ही बेचैन लगता है. कोर्ट ने कहा कि 'पिछले आदेश के मुताबिक, इस केस को अंतिम सुनवाई के लिए 'नॉन मिसलेनियस डे' पर लगाया जाना था, लेकिन यह फरवरी के पहले ही दिन 'मिसलेनियस डे' में लगा दिया गया. इसलिए वह रजिस्ट्री से जानना चाहेगा कि यह कैसे हुआ.

आपको बता दें कि अहमद पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को पिछले साल 26 अक्टूबर को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने बीजेपी प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत की चुनाव याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाने वाली पटेल की याचिका खारिज कर दी थी. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इस केस में कोई बहुत बेचैन लगता है. हम रजिस्ट्री से जानना चाहेंगे कि यह केस कैसे सूचीबद्ध हो गया.



loading...