बुजुर्ग, बीमार, घायल बैंक खाते के लिए आईडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं आधार के अलावा अन्य दस्तावे

वाजपेयी जी की याद में प्रार्थना सभा में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा- कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सभा को संबोधित करना पड़ेगा जिसमें अटल जी अनुपस्थित रहेंगे

कांग्रेस नेता शशि थरूर को कोर्ट ने जिनेवा जाने की दी मंजूरी, सुनंदा पुष्कर मामले में हैं जमानत पर

PNB Scam: लंदन में छुपा बैठा है नीरव मोदी, सीबीआई ने दी प्रत्यर्पण के लिए अर्जी

पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की अंत्येष्टि में पाक दल के साथ आया था आतंकी हेडली का भाई

इमरान के शपथग्रहण में सिद्धू की शिरकत पर विवाद, बाजवा से गले मिले तो PoK के राष्ट्रपति के साथ बैठे

अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए स्वामी अग्निवेश पर बीजेपी दाफ्तर के बाहर हमला

2018-05-17_bankaccount-aadhar.jpg

शारीरिक दिक्कतों की वजह से आधार कार्ड बनवाने में अक्षम लोग बैंक खाते के वेरिफिकेशन के लिए दूसरी आईडी भी दे सकते हैं। ऐसे लोगों को बैंक खातों में आधार की अनिवार्यता से सरकार ने छूट दे दी है। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के नियमों में संशोधन की जानकारी दी है। इसके तहत ऐसे लोग जिन्हें बायोमीट्रिक आइडेंटिफिकेशन में परेशानी हो रही हो वो अपनी पहचान के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं।

बीमार, घायल और उम्रदराज लोगों को आधार से छूट मिलेगी। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे का कहना है, आधार कार्ड नहीं होने की वजह से जिन बीमार और घायल लोगों को परेशानी हो रही थी वो अब बिना दिक्कत के बैंकिंग और दूसरी वित्तीय सेवाओं का फायदा ले सकेंगे। नए नियमों से ये सुनिश्चित होगा कि वास्तिवक जरूरतमंदों की बैंकिंग सेवाएं नहीं रुकें।

मंगलवार को कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। उन्होंने साफ किया कि आधार एक अतिरिक्त सुविधा है जो लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए बैंक के चक्कर काटने की परेशानी से बचाता है। हाल ही में बैंक अकाउंट से आधार लिंक नहीं होने की वजह से कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन लेने में मुश्किलें होने की खबरें आई हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने इस मामले पर सफाई दी है। 

अदालत ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता के लिए समयसीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी। इससे पहले सरकार की ओर से 31 मार्च 2018 की डेडलाइन तय की गई थी। आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया।



loading...