AAP सरकार को NGT का फिर झटका, ऑड-ईवन से महिलाओं और टू-व्हीलर्स को नहीं मिलेगी छूट

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एनजीटी ने ऑड-ईवन के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार से एक बार फिर तीखे सवाल पूछे. एनजीटी ने महिलाओं और दोपहिया वाहनों को ऑड ईवन से छूट देने से साफ इनकार कर दिया है. वहीं, केजरीवाल सरकार ने एनजीटी में दाखिल अर्जी वापस ले ली है जिसमें ऑड-ईवन में कुछ छूट देने की मांग की गई थी. सरकार अब इसमें कुछ बदलाव करना चाहती है.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज महिलाओं और दो पहिया वाहनों को दिल्ली सरकार की सम-विषम योजना से बाहर रखने से इनकार कर दिया और दस वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को तत्काल सड़कों से हटाने का आदेश दिया. एनजीटी ने शहर की सरकार से आज ही सबसे प्रदूषित इलाकों की पहचान कर पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया. अधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नहीं फैलाने वाले और आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली कंपनियों के ही संचालन को अनुमति दी.

एनजीटी ने 11 नवंबर के अपने आदेश में सम-विषम योजना से महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली सरकार ने इस निर्णय की समीक्षा के लिए कल शाम हरित पैनल का दरवाजा खटखटाया था।

एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि सरकार महिलाओं को ऑड ईवन से छूट देना चाहती है लेकिन वह महिलाओं के लिए अलग से बसें क्यों नहीं चलाती जिससे ये समस्या ही सुलझ जाए? दोपहिया वाहनों को भी ऑड ईवन से छूट की मांग पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा कि जब रिपोर्ट में बताया गया है कि दोपहिया वाहन चार पहिया वाहनों से ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं तो आप इन्हें छूट क्यों देना चाहते हैं?

एनजीटी ने सरकार से कहा कि बच्चों को गिफ्ट में संक्रमित फेफड़े मत दीजिए. उन्हें स्कूल में मास्क पहनना पड़ रहा है. आपके मुताबिक हेल्थ इमरजेंसी के हालात कैसे बनते है? सरकार को तभी उपाय लागू कर देने चाहिए जब पीएम लेवल 2.5 और पीएम 10 का खतरनाक स्तर 48 घंटे तक बना रहे.

वहीं, केजरीवाल सरकार ने एनजीटी में दाखिल अपनी अर्जी में कुछ बदलाव करने के लिए इसे वापस ले लिया है. एनजीटी ने सरकार से कहा है कि जब वह दोबारा अर्जी दाखिल करे तो ऑड ईवन में छूट के लिए तर्कसंगत तथ्य पेश करे.

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान एनजीटी ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. एनजीटी इस बात से नाराज था कि सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार का वकील ही मौजूद नहीं था. साथ ही एनजीटी ने सरकार से पूछा था कि वह ऑड ईवन से महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट क्यों देना चाहती है?



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