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असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) का दूसरा ड्राफ्ट सामने आने के बाद से भारतीय सियासत गरमाई हुई है. इस लिस्ट में 40 लाख लोगों को अवैध करार दिया गया है. जिसमें ज्यादातर बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं. जहां सरकार ने इसपर अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि केवल भारतीय नागरिकों को ही देश में रहने का अधिकार देगा. यहां कोई अवैध तरीके से नहीं रह सकता. वहीं इस पर पहली बार बांग्लादेश ने बयान दिया है.

बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री हसन उल हक इनु ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया है. उन्होंने कहा है कि इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि वहां कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है. जो लोग वहां से रह रहे हैं वह काफी लंबे समय से रह रहे हैं. यह भारत सरकार का मामला है और वह ही इसे सुलझाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत हमारे देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या को वापस भेजने की बात कर रहा है.

सोमवार को एनआरसी का दूसरा ड्राफ्ट जारी होने के बाद से इस पर सियासत जारी है. संसद के दोनों सदनों में इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथ लिया था. हंगामा बढ़ने की वजह से संसद के दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में बनाए जा रहे ड्राफ्ट को लेकर कोर्ट का कहना है कि मसौदे के आधार पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है.

वहीं मंगलवार को तेलंगाना से भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने असम मामले में घुसपैठियों को गोली मारने को कहा है. उन्होंने कहा कि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी अप्रवासी भारत छोड़कर नहीं जाते हैं तो उन्हें गोली मार दो. उन्होंने कहा कि तब हमारा देश सुरक्षित रहेगा. राज्यसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं.



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