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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए देश के 20 फीसदी सबसे गरीब लोगों को हर साल 72 हजार रुपये देने का एलान किया था. आज उसी न्यूनतम आय योजना को लेकर कांग्रेस ने साफ किया कि न्यूनतम आय योजना के तहत दी जानेवाली 72 हजार रुपये की रकम सीधे घऱ की महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे. कांग्रेस ने अपनी इस योजना को महिला केंद्रित योजना बताया है. इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को पाखंडी बताते हुए गरीब विरोधी होने का आरोप भी लगाया.

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ''हम साफ करना चाहते हैं कि ये टॉप स्कीन नहीं है, हर परिवार को 72,000 रुपया प्रतिवर्ष मिलेगा. ये महिला केंद्रित स्कीम है, ये 72,000 रुपये कांग्रेस पार्टी घर की गृहणी के खाते में जमा करवाएगी. पूरे देश के शहरों और गांवों में गरीबों पर ये योजना लागू होगी.''

सुरजेवाला ने कहा, ''गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार न्याय स्कीम का विरोध कर रहे हैं. हम 130 करोड़ देशवासियों की ओर से आपसे पूछना चाहते बैं कि आप इस स्कीम के पक्ष में हैं या विरोधी हैं. पाखंडी मोदी जी अपने मित्रों और पूंजिपातियों का तीन लाख सत्रह हजार करोड़ माफ करते हैं लेकिन 20% गरीबी को 72,000 रुपये देने में आपको तकलीफ क्यों हैं.''

राहुल गांधी ने कल ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनी तो सबसे गरीब 20% परिवार को 72,000 रुपए सालाना मदद मिलेगी. इस न्यूनतम आय गारंटी योजना में अधिकतम 6000 रुपए महीने दिए जाएंगे. यानी अगर किसी गरीब परिवार की आय 12000 से कम होगी, तो सरकार उसे अधिकतम 6000 रुपए देकर उस आय को 12 हजार रुपये तक लाएगी.

राहुल गांधी का दावा है कि इसका फायदा 5 करोड़ परिवारों को होगा, मतलब ये कि सरकारी खजाने पर 3.6 लाख करोड़ का बोझ आएगा. इससे सरकार का मौजूदा 7 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा बढ़कर 10.6 लाख करोड़ हो जाएगा.



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