Live: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं रहेगा, लद्दाख भी बनेगा केंद्रशासित प्रदेश

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कश्मीर मामले में बीते दो दिनों से जारी कयासों और अफवाहों के दौर के बीच रविवार को केंद्र सरकार के स्तर पर हुई हलचल ने इसे और हवा दे दी है. पर्यटकों की वापसी और सरकारी तंत्र के लिए घजारी कई दिशा-निर्देश के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, गृह मंत्री राजीव गावा और खुफिया विभाग के प्रमुखों के साथ मैराथन बैठक की. 

इसी बीच आमतौर पर हर हफ्ते बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक सोमवार को बुलाई गई है. सरकार की योजना इसी दिन कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल संसद में पेश करने की है. जबकि संसद सत्र के खत्म होते ही गृह मंत्री की कश्मीर यात्रा का खाका खींचा जा रहा है.

संसद भवन में गृह मंत्री शाह ने एनएसए, गृह सचिव, आईबी और रॉ के प्रमुखों के साथ करीब तीन घंटे बैठक की. बताते हैं कि हाल ही में कश्मीर घाटी से वापस लौटा एनएसए ने शाह को वहां की स्थिति से अवगत कराया. इस दौरान कश्मीर के जल्द से जल्द पर्यटकों से खाली कराने की स्थिति और रणनीति पर भी गंभीर विमर्श हुआ. केंद्र सरकार की तरफ से एक अहम एडवायजरी जारी की गई है. इस एडवायरी में सभी राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है.
 



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