कर्नाटक: सीएम कुमारस्वामी ने पेश किया बजट, किसानों को दिया कर्जमाफी का तोहफा, पेट्रोल-डीजल के बढ़ाए दाम

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अपने पहले पूर्ण बजट में किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. कुमारस्वामी ने विधानसौधा में बजट पेश करते हुए कई और योजनाओं का खाका भी रखा. किसानों को कर्ज माफी के अलावा उन्होंने राज्यभर में इंदिरा कैंटीन की संख्या बढ़ाने का भी ऐलान किया. लेकिन उन्होंने आम लोगों को झटका देते हुए पेट्रोल-डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया.

किसानों को बड़ी राहत देते कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कांग्रेस- जेडीएस गठबंधन सरकार के पहले बजट में 34,000 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की. विधानसभा में बजट प्रस्ताव पेश करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने ऋण की राशि को दो लाख रुपये तक सीमित किया है क्योंकि इससे ऊंचे मूल्य के फसल ऋण को माफ करना सही नहीं होगा.

कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने पूरी तरह अपनी सरकार बनने पर कृषि ऋण को 24 घंटे में माफ करने का वादा किया था. उन्होंने कहा कि हालांकि, राज्य के लोगों ने किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया है, लेकिन मुझे गठबंधन सरकार बनाने के लिए अच्छा अवसर मिला और साथ ही गठबंधन में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला. उन्होंने कहा कि पहले चरण में उन्होंने 31 दिसंबर , 2017 तक सभी चूक वाले फसल ऋणों को माफ करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के खातों में ऋण की राशि या 25,000 रुपये, जो भी कम हो, डाले जाएंगे. इससे समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को फायदा होगा.

कुमारस्वामी ने कहा, मेरी सरकार ने 2 लाख रुपये तक का किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला लिया है. इससे कर्ज लेने वाले किसानों को को कुल 34 हजार करोड़ का फायदा होगा. किसानों को नए लोग देने के लिए सरकार क्लीयरेंस सर्टीफिकेट जारी करेगी. इस काम के लिए 6500 करोड़ रुपये रखे जाएंगे.

कुमारस्वामी ने पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान कर आम लोगों को झटका भी दिया. उन्होंने कहा, मैं पेट्रोल पर टैक्स 30 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी और डीजल पर टैक्स 19 से 21 फीसदी करने का प्रस्ताव करता हूं. इससे पेट्रोल का दाम 1.14 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 1.12 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएगा.

गरीबों को बड़ी राहत देते हुए कुमारस्वामी ने ऐलान किया, बेंगलुरू में इंदिरा कैंटीन की लोकप्रियता को देखते हुए हमने सभी तालुका और जिला मुख्यालयों में कुल 247 इंदिरा कैंटीन खोलने का फैसला किया है जिसमें सरकार का 211 करोड़ रुपये खर्च होगा.



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