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उत्तराखंड: उच्च न्यायालय ने नगर पालिकाओं-पंचायतों में 7 दिन के भीतर चुनाव प्रकिया शुरू करने के दिए आदेश

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश की 39 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सात दिन के भीतर चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिये. इससे पहले, इस साल 28 अप्रैल को जारी अस्थायी अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि वर्ष 1988 में गठित की गयी नगर पालिका किच्छा में ताजा सर्वेंक्षण के अनुसार, कुल जनसंख्या का 11 प्रतिशत अनुसूचित जाति का है जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 46.5 प्रतिशत है.

किच्छा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवार के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति दायर की गयी थी. इस पर उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने निर्देश दिये थे कि नगर पालिका और नगर पंचायतों में आरक्षण देते समय नगर पालिका बाजपुर और नगर पालिका श्रीनगर सहित सभी पर विचार किया जाये. लेकिन बुधवार को, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की पीठ ने कहा कि फिलहाल नगर पालिका किच्छा का मामला सामने है और दूसरी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मामलों को अलग से लिया जाएगा.

इसी क्रम में अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को बुधवार से सात दिन के भीतर प्रदेश की 39 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया. अदालत ने नगर पालिका बाजपुर और नगर पालिका श्रीनगर में 15 अक्टूबर से पहले औपचारिकतायें पूरी करने को कहा ताकि राज्य निर्वाचन आयोग वहां चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करा सके.



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