ताज़ा खबर

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पूरी तरह खत्म

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा और अजय चंद्रा की जमानत याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट के CJI ने कहा- SC/ST वर्ग के लिए जज बनने के मापदंड कम किए जाएं

प्रियंका वाड्रा की राजनीति में एंट्री, पूर्वी उत्‍तर प्रदेश की महासचिव बनाई गईं, बीजेपी ने कहा- यह राहुल गांधी के असफल होने की वजह

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले में संग्रहालय का किया उद्घाटन

NSA अजित डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की याचिका पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 30 जनवरी को होगी सुनवाई

ईवीएम हैकिंग को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी ने साधा निशाना, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा, प्रेस कांफ्रेंस में कपिल सिब्बल क्या कर रहे थे

2018-01-16_Government-ends-subsidy-for-Haj.jpg

केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए हज यात्रियों को दी जानी वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि हज यात्रा पर दी जाने वाली रियायत इस साल से खत्म कर दिया गया है। अब्बास नकवी ने बताया कि हर साल सरकार की तरफ से हज सब्सिडी के रूप में 700 करोड़ रुपये दी जाती थी। नकवी ने इसके साथ ही बताया कि पिछले साल जहां सवा लाख मुस्लिम हज पर गए थे। वहीं इस बार 1.75 लाख जायरीन हज यात्रा पर मक्का जाएंगे। यह संख्या आजाद भारत के इतिहास में सबसे अधिक है।

आपको बता दें कि कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में केंद्र सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इसे 2022 तक पूरी तक खत्म कर देना चाहिए।

इससे पहले, पिछले दिनों मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कानून में बदलाव लाते हुए वार्षिक हज यात्रा के लिए महिलाओं को बिना किसी पुरुष संरक्षक के यात्रा करने की अनुमति दी थी।

भारत की नई हज नीति के अनुसार 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को चार या उससे अधिक के समूहों में बिना मेहरम के हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार ने कहा था कि हज 2018 के लिए लगभग 3 लाख 59 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि भारत का कोटा 1 लाख 70 हजार का है।



loading...