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एनजीटी द्वारा दिल्ली में ऑड-ईवन को सशर्त मंजूरी देने के बाद अब दिल्ली सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह जानकारी दी है. दरअसल एनजीटी की सुनवाई में आए फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई थी.

कैलाश ने कहा कि एनजीटी के ऑड ईवन फॉर्मूला में दो पहिया और महिलाओं को शामिल करने के बाद हमने इसे वापस लेने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि वे सोमवार को दोबारा एनजीटी में जाकर इन दोनों ही मसलों पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे.

ग्रेटर कैलाश से आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ऑड ईवन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रिस्क नहीं लिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं को ऑड ईवन में छूट नहीं दी जाती, इसे लागू नहीं किया जा जाएगा.

इससे पहले एनजीटी ने शनिवार को हुई सुनवाई में कुछ शर्तों के साथ दिल्ली में ऑड-ईवन को लागू करने की अनुमति दे दी थी. एनजीटी ने इस दायरे में दो पहिया वाहनों और महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को छूट से बाहर कर दिया गया है. दरअसल सीपीसीबी और डीपीसीसी की ओर से दावा किया गया था कि चार पहिया वाहनों की तुलना में दो पहिया वाहनों से ज्यादा प्रदूषण होता है. प्रदूषण के कुल उत्सर्जन में 20 प्रतिशत के लिए दोपहिया वाहन जिम्मेदार हैं.

एनजीटी ने जब तक बारिश नहीं होती तब कर पानी का छिड़काव करने की भी बात कही है. एनजीटी ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली की हवा में जैसे ही पीएम 10 का स्तर 300 सेऔर पीएम 2.5 का स्तर 500 से ऊपर जाए तो ऑड ईवन लागू किया जाए.



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