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हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी. राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए यह बात कही. उन्होंने आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रख-रखाव अधिनियम (मीसा) के तहत गिरफ्तार हुए लोगों को 11 हजार रुपये सालाना वार्षिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान देने की भी घोषणा की है.

हिमाचल सरकार ने बजट में राज्य व जिला स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एक-एक लैपटॉप देने की घोषणा की है. सेवारत पत्रकारों की मौत पर अब सरकार चार लाख रुपये देगी. पहले यह राशि दो लाख थी. सेवानिवृत्त पत्रकारों की मौत पर सरकार अब 50 हजार की बजाय 1 लाख रुपये देगी.

बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 15 नए आदर्श विद्या केंद्र खोलने की घोषणा हुई है. रिक्त कार्यमूलक शिक्षकों के पद भरे जाएंगे. वाटर कैरियर को अब मानदेय 2400 मिलेगा. पार्ट टाइम वाटर कैरियर और अन्य 1000 रिक्त पद भरे जाएंगे.

पीटीए और पैरा टीचरों को अब नियमित अध्यापकों के बराबर वेतन मिलेगा. 1-10-2018 को तीन वर्ष कार्यकाल पूरा करने वाले पीटीए पैरा टीचरों को न्यूनतम पे बैंड प्लस ग्रेड पे और महंगाई भत्ता दिया जाएगा. एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा. शिक्षा पर 7598 करोड़ खर्च करने का बजट प्रस्तावित है.

दुर्घटना में मारे गए बच्चों और व्यस्कों के परिजनों को एक समान मुआवजा राशि दी जाएगी. प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से उड़ान परियोजना-2 के तहत तीन शहरों को हेली टैक्सी सेवा से जोड़ा जाएगा. चरणबद्ध तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक हेलीपैड बनाया जाएगा.

शहर स्थानीय निकायों में नप सदस्यों का मानदेय 2500, उपाध्यक्ष को 4000 और अघ्यक्ष को 5500 रुपये प्रति माह देने का एलान. शिमला और धर्मशाला नगर निगम के पार्षदों का मानदेय 5500, उप महापैर को 8500 और महापौर को 12 हजार देने का एलान.

नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के लिए अब सरकार का अंशदान 10 से बढ़कर 14 फीसदी किया. इससे 80 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे. बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 850 और 1500 रुपये प्रदान की जाएगी. एसएसबी में अफसर बनने को कोचिंग के लिए अब राशि 6 हजार की बजाय 12 हजार देने की घोषणा.



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