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बैजल के दफ्तर में धरने पर बैठे हुए हैं. वहीं दिल्ली के उपमुख्यफमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि कैबिनेट के मंत्री सत्येंद्र जैन ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है. केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय भी धरने पर हैं. दरअसल, केजरीवाल सरकार की उप राज्यरपाल से मुख्य  मांग है कि हड़ताल पर गए आईएएस अधिकारियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया जाए.

वहीं उप राज्यकपाल ने बयान जारी कर कहा है कि सरकार ने हड़ताल पर गए अधिकारियों के साथ मतभेदों को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया है. उप राज्यरपाल के बयान के जवाब में दिल्ली  सरकार की ओर से एक और पत्र जारी किया गया है. इस पत्र में ब्यू‍रोक्रेसी के साथ मतभेदों को निपटाने के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र किया गया है. केजरीवाल अपनी तीन मांगें मनवाने के लिए सोमवार को उपराज्यकपाल से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे थे. केजरीवाल का कहना है कि उप राज्यकपाल ने उनकी तीनों मांगों को ठुकरा दिया. वहीं दिल्ली  कैबिनेट के धरने के समर्थन में मुख्यीमंत्री आवास पर भी पार्टी विधायक और कार्यकर्ता बैठने की तैयारी में हैं. इसके अलावा आप कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम हाउस से एलजी के दफ्तर तक पैदल मार्च भी निकाला जा सकता है.

इससे पहले आज सुबह दिल्लीस के उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर किये ट्वीट में उपराज्यकपाल को टैग करते हुए समय मांगा.  मनीष सिसोदिया ने लिखा, 'गुड मॉर्निंग सर, कल शाम से दिल्लीम के मुख्यएमंत्री और 3 मंत्री आपके वेटिंग रुम में रुके हुए हैं. हमें उम्मी्द है कि आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए कुछ वक्तस निकालेंगे और हमारी 3 मांगों को मान लेंगे.

सोमवार को केजरीवाल ने उप-राज्यपाल से मांग की थी कि दिल्ली में हड़ताल पर गए आईएएस अधिकारियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया जाए और चार महीनों से कामकाज रोक कर रखे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसके अलावा राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की योजना को मंजूरी मिले. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने किसी भी बात को मानने से इंकार कर दिया है. उसके विरोध में उप-राज्यपाल के दफ्तर पर ही केजरीवाल धरने पर बैठ गए. केजरीवाल ने कहा कि जब तक उपराज्यपाल मांगें नहीं मानेंगे, यहां से नहीं जाऊंगा.

इससे पहले सोमवार को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर बुलाए गए विधानसभा की विशेष सत्र में केजरीवाल ने कहा कि अगर 2019 से पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो वह बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और दिल्ली की जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे.



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