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अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल में हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, चालक दल के सदस्यों के शवों का पता चला

अरुणाचल प्रदेश से एक बेहद दर्दनाक खबर मिल रही है. वहां पुलिस की एक टीम ने गहरे र्दे में भारतीय वायुसेना के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा देखा और चालक दल के 2 सदस्यों के शवों का पता लगा लिया है. पुलिस महानिरीक्षक नबीन पायेंग ने बताया

1962 के युद्ध में सेना ने ली थी जमीन, अरुणाचल के लोगों को अब मिल सकता है मुआवजा

वर्ष 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद सेना द्वारा अरूणाचल प्रदेश में जमीन अधिग्रहीत किये जाने के 55 साल बाद अप्रत्याशित आश्चर्य के तौर पर हजारों निवासियों को मुआवजा मिल सकता है. केंद्र तथा राज्य सरकारें मुआवजे के लिए काम कर रही हैं. मुआवजे की राशि 3,000 करोड़ तक हो सकती है. रक्षा राज्य

अरुणाचल प्रदेश: कांग्रेस की हवा ख़राब, इटानगर नगर परिषद के 23 कांग्रेसी पार्षदों ने पाला बदलकर ज्वाइन की बीजेपी

पुरे देश में कांग्रेस पार्टी की हालात ख़राब होती जा रही है. दिल्ली में निगम पार्षद के चुनावों में भी कांग्रेस की हवा फूस दिखी. बीजेपी की लहर ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ़ कर दिया है. जिससे देश भर में कांग्रेस के नेताओं तथा कार्यक्रताओं में फुट पड़ने लगी है. अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को भारतीय जनता पार

अरुणाचल मुद्दे पर भारत का चीन को सख्त जवाब, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा

चीन द्वारा अरूणाचल प्रदेश में छह स्थानों का नाम बदलने पर आपत्ति जताते हुए भारत ने आज कहा कि पड़ोसी देश के स्थानों का नाम बदल देने से अवैध कब्जा वैध नहीं हो जाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने इस मुद्दे पर कहा कि अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के स्

दलाई के अरुणाचल दौरे पर चीन ने भारतीय राजदूत को किया तलब, बोला- भारत के साथ और बिगड़ेंगे संबंध

दलाई लामा के अरुणाचल दौरे के मुद्दे पर चीन ने बुधवार को बीजिंग में भारतीय राजदूत को तलब किया और सख्त एतराज जताया। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हुआ चुनयिंग ने कहा, बीजिंग की चिंताओं को नजरअंदाज कर भारत ने विवादित एरिया में दलाई लामा को जाने दिया, इससे चीन के हितों और दोनों देशों क

भारत की चीन को दो टूक, भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न दे

तिब्बती बौद्ध धर्मगुरूदलाई लामा की तवांग यात्रा को लेकर चीन की आपत्तिकरने पर भारत ने कड़े तेवर दिखाए हैं। भारत ने चीन से कहा है कि वह हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे क्योंकि अरूणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा है।भारत ने कहा कि वह एक चीन नीति का सम्मान क

अरुणाचल : पूर्व CM की पत्नी के लेटर को SC ने माना पिटीशन, आज होगी सुनवाई

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की मौत एक रहस्य बन गई है. इसी मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की उस पिटीशन पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने पति की मौत की जांच की मांग की है. गौरतलब है कि पिछले साल 9 अगस्त को कलिखो ने सुसाइड कर लिया था. उन्होंने एक कथित सुसाइड न

अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में असम राइफल्स के दो जवान शहीद

असम-अरुणाचल सीमा पर जयरामपुर के निकट रविवार को सुरक्षाकर्मियों के एक काफिले पर उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स के दो जवान शहीद हो गए और दो अन्य घायल हो गए।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेशनस काउंसिल ऑफ नगालैंड के खापलांग गुट ने जवानों पर हमला किया था। बताया जाता है क

अरुणाचल प्रदेश : पहली बार CM, डिप्टी कम और 5 MLA हुए पार्टी से सस्पेंड

अरुणाचल प्रदेश पर सियासी संकट मंडरा रहा है. खबर है कि गुरुवार देर रात पीपुल्स पार्टी ऑफ़ अरुणाचल (PPA) ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चोवना मेन और पांच अन्य विधायकों को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण प्राथमिक सदस्यता से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया. जानकारी के मुताबिक

अरुणाचल हाइड्रो प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने उठाये सवाल, ऑडियो टेप जारी करते हुए कहा- हटाया जाए केंद्र सरकार से आरोपी मंत्री

अरुणाचल प्रदेश में बन रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है जिसपर कांग्रेस ने बवाल मचा रखा है. अरुणाचल प्रदेश में बन रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार के एक मंत्री को हटाने की मांग की है. कांग्रेस ने उस

अरुणाचल में असम राइफल्स के काफिले पर हमला, 1 जवान शहीद, 9 घायल

अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में वक्का के निकट एआर काफिले पर सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा शनिवार को घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया, जबकि नौ अन्य लोग घायल हो गए। यह हमला भारत-म्यांमार की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर किया गया। रक्षा पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल चि

अरुणाचल की खांडू सरकार में शामिल होगी BJP

बीजेपी अरुणाचल प्रदेश की पेमा खांडू सरकार में शामिल होने जा रही है। अभी तक सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अब पार्टी आलाकमान ने राज्य में बीजेपी को खांडू सरकार का हिस्सा बनने इजाजत दे दी है। इसके साथ ही अरुणाचल 14वां राज्य हो जाएगा, जहां बीजेपी सरकार में होगी। अक्टूबर के

अरुणाचल की सीमा पर ताकत बढ़ा रही वायुसेना

पीओके में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी भारतीय वायुसेना अब पूर्वी सेक्टर में चीन की कारगुजारियों को बख्शेगी नहीं। इसकी तैयारी जोरों पर है। अरुणाचल में वायुसेना ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ऐसा पहली बार है पूर्वी सेक्टर में वायुसेना अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त कर रही


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  • ‘स्कूल’ हैं सबसे ज़्यादा असुरक्षित – राज महाजन

    ‘स्कूल’ हैं सबसे ज़्यादा असुरक्षित – राज महाजन

    8 सितम्बर को हुआ इंसानियत को शर्मशार करने वाला  काण्ड. एक बच्चा रोज की तरह अपने स्कूल जाता है. लेकिन उस दिन वह घर वापिस नहीं आता. अपने पीछे छोड़ गया वो खिलखिलाती सी मुस्कान, मीठी बातें और कई ‘अनसुलझे सवाल’. गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले प्रद्युम्न का मर्डर क्या सच में बस कंडक्टर अशोक ने किया है? कैसे कंडक्टर स्कूल में चाकू लेकर दाखिल हो जाता है? क्यूँ उसने प्रद्युम्न को ही अपना शिकार बनाया? क्या प्रद्युम्न ने स्कूल में कुछ ऐसा देखा था कि जिसकी वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया गया?

    सिर्फ एक प्रद्युम्न के साथ ही ऐसा नहीं हुआ है. पिछले कुछ दिनों में यह फेहरिस्त काफी लम्बी हो गयी है. बेंगलुरु में भी स्कूल के ही चपरासी ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. घटना का ख़ुलासा तब हुआ जब बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत घरवालों से की. ऐसी ही एक घिनौनी हरकत देखने को मिली दिल्ली के गांधीनगर के पब्लिक स्कूल में. टैगोर पब्लिक स्कूल के गार्ड ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. गार्ड ने क्लासरूम में ले जाकर बच्ची को पहले मारने की धमकी दी और फिर उससे दुष्कर्म किया. इसके अलावा नई दिल्ली के वसंतकुंज में छह साल के एक बच्चे की वाटर टैंक में डूबकर मौत हो गई। इससे पहले गाजियाबाद के प्राइवेट स्कूल में एक बच्चा रहस्यमय मौत का शिकार हो चुका है।

    ऐसी घटनाओं के बाहर आने से इंसानियत तो शर्मशार हुई है. साथ ही इन सभी वारदातों से ये बात भी सामने आई है कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, इसी भरोसे के साथ कि घर के बाहर बच्चा स्कूल में सुरक्षित रहेगा. लेकिन उनके नौनिहालों के साथ इस तरह का कुकृत्य घट जाता है. इसकी जवाबदेही किसकी है?

  • पुलिस द्वारा अपने जुर्म को छिपाने की कोशिश- राज महाजन

    पुलिस द्वारा अपने जुर्म को छिपाने की कोशिश- राज महाजन

    क़ानून का काम होता है समाज की रक्षा करना और गुनह्गारों को सजा दिलाना. लेकिन आजकल के परिपेक्ष्य में क़ानून निर्दोष और मासूमों पर जुल्म करता दिख रहा है. जरा सोचिये अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर समाज का क्या होगा? इस तरह से समाज गर्त में चला जायेगा.

    हाल ही में हुआ मंगलापुरी का संस्करण इसी बात की गवाही देता है कि पुलिस बन गयी है भक्षक. इस मामले में पुलिस एक महिला पत्रकार को जानवरों की तरह मारती है, उसका शोषण करती है, उसे मानसिक रूप से परेशान करती है. इतना ही नहीं अपनी दबंगई दिखाने के चक्कर में पुलिस उसको झूठे आरोपों के तहत फंसाने का प्रयास भी करती है.

    यह घटना घटी है न्यू मॉर्निंग की महिला पत्रकार प्रीती सुन्द्रियाल के साथ. DDA मंगलापुरी में अवैध रूप से रह रहे लोगों को उनकी झुग्गियों समेत वहां से हटाने गई थी. साथ में सरकारी काम सुचारू रूप से चले इसके लिए पुलिस भी तैनात थी. हालाँकि उस जमीन पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी DDA वहां पहुँच जाता है. स्टे ऑर्डर के मुताबिक, नवम्बर तक लोगों को वहां से हटाया नहीं जा सकता.

    DDA ने अपना काम करना शुरू कर दिया और पुलिस वालों ने अपना. यहाँ न्यू मॉर्निंग की महिला पत्रकार घटना स्थल पर पहुंचकर अपना काम ही कर रही थी कि उसे पुलिस के जुर्म का शिकार होना पड़ा. पुलिस ने प्रीती पर डंडे बरसाए, लाते-घुसे बरसाए. यहाँ तक कि उसे चांटे भी मारे गये. एक महिला होने के बाद उस बुरी तरह से अपमानित किया गया बिना किसी अपराध के.

    इसके बाद शुरू हुआ पुलिस का असली खेल. घटना स्थल पर किसी उपद्रवी ने आग लगा दी जिससे लोग बेकाबू हो गये. इसका ठीकरा भी पुलिस वालों ने प्रीती के सर फोड़ा. पुलिस ने इसी बात का फयेदा उठाकर इस पूरे प्रकरण का इलज़ाम न्यू मॉर्निंग की महिला पत्रकार पर लगा दिया. उसके बाद उसे देशद्रोह और दंगा फ़ैलाने के आरोप में फंसाने के लिए पुलिस ने चालें चलनी शुरू कर दी.

    मारपिटाई के बाद महिला पत्रकार को पुलिस जबरन घसीटकर थाने ले जाती है और अपने जुर्म को छुपाने के लिए उससे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराती है. यह हस्ताक्षर भी जबरन कराये जाते हैं यहाँ तक कि पत्रकार को पढ़ने तक नहीं दिया जाता. जाहिर सी बात है उन कागजों में कुछ तो ऐसा जरूर था जो पुलिस ने उसे पढ़ने नहीं दिया.

    इस पूरे प्रकरण में पुलिस का जो चेहरा सामने आया काफी भयानक और निंदनीय है. जिसे हमारी रक्षा का दायित्व सौंपा है वही हम पर प्रहार करे तो अंजाम अंत ही होगा.

    मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और चाहता हूँ कि पुलिस इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाये. क्यूंकि कानून के मुताबिक, किसी भी महिला पर पुरुष पुलिस हाथ नहीं उठा सकता. यहाँ तो महिला और पुरुष दोनों ने मारा है. यहाँ पुलिस दोषी है महिला पत्रकार बेगुनाह.

    इस वीभत्स प्रकरण में पुलिस अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाही करे.

  • दमन महिलाओं का नहीं, पुरुषों का हो रहा है-राज महाजन

    दमन महिलाओं का नहीं, पुरुषों का हो रहा है-राज महाजन

    स्वतंत्रता के बाद, जब समाजीकरण का उदय हुआ तो उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी. महिला शोषित और अत्याचार का शिकार थी. उस बद्स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क़ानून-व्यवस्था में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान बनाए. महिलाओं को विशेषाधिकार दिए गए और महिलाओं ने तरक्की भी की. 

    लेकिन, अब समय बदल चुका है. महिलाओं की स्थिति हर मामले में अच्छी है. बल्कि, कुछ मामलों में महिलाएं पुरुषों से भी आगे बढ़कर हैं. अब महिलाओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं. गृहस्थी से आगे निकलकर महिलाओं की अब अपनी प्राथमिकताएं हैं. अब महिलाएं सुखी-समृद्ध परिवार का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि खुद की एक अलग पहचान बनाकर जीना चाहती हैं. परिवार अब बिखराव की ओर हैं.

    इसी दौर में, अब महिलाओं की रूचि {शादी|विवाह) में नहीं है. अगर माता-पिता के दबाब में शादी करनी पड़ गयी या फिर मनमुताबिक परिवार नहीं मिला तो कानून के विशेषाधिकारों का प्रयोग कर परिवार-मर्दन करके महिलाएं अलग हो जाती हैं. ऐसी महिलाएं अपनी शादी तोड़ने के साथ-साथ क़ानून की सहायता से पति से आर्थिक फायदे लेते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की पूरी व्यवस्था कर लेती हैं. अबला नारी नहीं ‘पुरुष’ हो गया है. दमन महिलाओं का नहीं, पुरुषों का हो रहा है. 

    अब 'सिंगल-पैरेंट' का फैशन भी ज़ोरों पर है. शादियाँ टूटने का अनुपात पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है जिसका कारण कहीं न कहीं महिलाओं के लिए बनाए गए क़ानून और विशेषाधिकार हैं. इन कानूनों का फायदा असली महिला पीड़ितों को कितना मिला है इसके आंकडें बहुत कम हैं. लेकिन, पुलिस थानों और कोर्ट में 94 प्रतिशत मामले झूठे दर्ज हो रहे हैं. इन कानूनों की वजह से, जो महिलाएं अपने पति, सास-ससुर के प्रति प्रेम-भाव रखते हुए, गृहस्थी का निर्वाह करती थी, उनमें अहंकार और दबंगई की भावना आ गयी. महिलायें मोर्चे की शुरुआत करती हैं बाकी का बचा-खुचा काम मीडिया कर देती है.

    महिला सशक्तिकरण के नाम पर मीडिया और फिल्मकारों ने इन महिलाओं को नकारात्मक सोच का चश्मा पहना दिया, जिसमें उन्हें अपनी परिवार के प्रति जिम्मेदारियां अब अत्याचार लगने लगीं हैं. जो महिलाएं अब तक गृहस्थी का निर्वाह करती थीं, वो घर का काम करने में अपने-आपको शोषित समझने लगीं हैं. जो महिलाएं ख़ुशी-ख़ुशी पति के साथ रहती थीं और सास-ससुर की सेवा करती थीं, उनको वही सब अब अपना अपमान और अत्याचार लगने लगा है. बस फिर क्या, अब लग गयी हैं महिलाएं अपने ऊपर हुए 'शोषण' और 'अत्याचार' का बदला लेने में.

    सुखी परिवार की परिभाषा अब 'सिंगल-पैरेंट' तक सीमित होती जा रही है. पुरुषों का दमन इस स्तर तक पहुँच गया कि उन्होंने क़ानून से लड़ने की बजाय टूटकर खुदख़ुशी जैसे निर्णयों को अपना लिया है. जो कुछ बहादुर थे उनको न्याय-व्यवस्था ने तोड़ दिया.

    जब कोई पुरुष किसी थाने में जाता है तो उसे यह सुनने को मिलता है, "भाई तेरा कुछ न होने का. तू अपनी शिकायत लिख कर दे दे. वो तो 'महिला' है उसकी पहले सुनी जायेगी." न्याय-व्यवस्था के संचालकों द्वारा खुलकर ऐसे पुरुषों पर आर्थिक और मानसिक अत्याचार होता है और वो पुरुष अपने-आपको सिर्फ कोसता रह जाता है.

     जब झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ रही थीं तो महिला सशक्तिकरण जैसी कोई नीति नहीं थी और न ही क़ानून-व्यवस्था में कोई विशेषाधिकार. जिसे अत्याचार के खिलाफ लड़ना होता है, उसके लिए कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए मन की शक्तिका प्रबल होना ही काफी होता है. सोचने वाली बात यह है कि अगर समाज में सीता, अहिल्या जैसी देवियाँ थीं तो मंथरा, सुपर्न्खा, ताड़का जैसी शैतान औरतें भी थीं. 

    जब तक स्त्री-पुरुषों के लिए सामान अधिकार नहीं रखे जायेंगे, तब तक हम असल मायनों में विकसित नहीं माने जायेंगे. महिलाओं के लिए कानूनी-विशेषाधिकार इस समाज के लिए दीमक के सामान हैं, जो परिवार और समाज को अंदर ही अंदर खोखला करने का काम कर रहे हैं.